Delhi Politics: अरविंद केजरीवाल की हठधर्मीता, जानें अनुसूचित जाति महापौर की नियुक्ति पर क्या है असर

दिल्ली बीजेपी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर नगर निगम में अनुसूचित जाति महापौर की नियुक्ति के साथ ही छठे दिल्ली वित्त आयोग के गठन की मांग की

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Delhi Politics: दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) सरदार राजा इकबाल सिंह (Sardar Raja Iqbal Singh) ने कहा है की यह खेदपूर्ण है की मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) की हठधर्मी के चलते दिल्ली में अनुसूचित जाति का महापौर नही नियुक्त हो पा रहा है और बीजेपी इसकी निंदा करती है।

बीजेपी नेता ने आज इस संदर्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति महापौर की नियुक्ति के साथ ही छठे दिल्ली वित्त आयोग के गठन की मांग की है।

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तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के महापौर की नियुक्ति का प्रावधान
उन्होंने कहा है की दिल्ली नगर निगम एक्ट में तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के महापौर की नियुक्ति का प्रावधान है पर अपने महिला एवं दलित विरोधी स्वाभाव के लिए जाने वाले अरविंद केजरीवाल महापौर चुनाव की प्रक्रिया पूरी नही होने दे रहे हैं। नियमानुसार मुख्य मंत्री को उपराज्यपाल को पत्र लिखकर महापौर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी है पर वह जेल में हैं शासकीय काम नही कर सकते अतः अनुसूचित जाति महापौर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नही हो पा रही है।

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जेल जाकर भी इस्तीफा ना देने की हठधर्मीता
बीजेपी नेता ने कहा की मुख्य मंत्री केजरीवाल के जेल जाकर भी इस्तीफा ना देने की हठधर्मी के चलते आज दिल्ली के किसी अनुसूचित जाति पार्षद को टर्म के चार माह बीतने के बाद भी नही हो पा रही है। सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा है की केजरीवाल सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन ना करने से दिल्ली नगर निगम के वित्त संकट बढ़ता जा रहा उन्होंने उपराज्यपाल से अविलंब छठे दिल्ली वित्त आयोग के गठन की मांग की है।

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