भाजपा (BJP) की ओर से मुख्यमंत्री पद (Chief Minister Post) का चेहरा अब तय माना जा रहा है, वहीं महायुति (Mahayuti) में शामिल सभी दलों ने मंत्री पद (Minister Post) के लिए जोर-शोर से मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। महायुति में शामिल तीनों घटक दल अधिक से अधिक महत्वपूर्ण मंत्री पद पर प्रतिनियुक्ति करना चाहते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इस नतीजे में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले भाजपा के कई वरिष्ठ विधायकों (MLAs) की भी मंत्री बनने की प्रबल इच्छा है। इसके लिए वे प्रयास भी कर रहे हैं। खबर है कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने महागठबंधन में 9 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद की मांग की है। संभावना है कि मौजूदा मंत्रियों में से 7 को उनसे दोबारा मौका मिलेगा। अजित पवार गुट में धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, हसन मुश्रीफ, धर्मराव बाबा अत्राम, अजित पवार, छगन भुजबल के नामांकन पर चर्चा हो रही है, जबकि अजित पवार की एनसीपी में वित्त और योजना, सहयोग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, आवास मंत्री हैं।
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फडणवीस से संपर्क करने की कोशिशें शुरू
भाजपा से मंत्री पद पाने की उम्मीद लगाए बैठे सभी विधायक देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद यह साफ हो गया था कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मंत्री पद के लिए उनके लिए लॉबिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि महायुति में सत्ता साझेदारी के लिए गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, आशीष शेलार, नितेश राणे, संजय कुटे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राहुल कुल, राधाकृष्ण विखे-पाटिल, गणेश नाइक, पंकजा मुंडे के नामों पर चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री पद समेत अन्य महत्वपूर्ण पद भाजपा अपने पास रखेगी। राजनीतिक हलकों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, लोक निर्माण, ऊर्जा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बहुजन कल्याण बोर्ड के महत्वपूर्ण खाते भाजपा के पास ही रहेंगे।
शिवसेना शिंदे गुट की संभावित सूची
शिवसेना के शिंदे गुट के कई वरिष्ठ नेता मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति मंत्री पद पाने के लिए उदय सामंत, शंभुराज देसाई, गुलाबराव पाटिल, संजय शिरसाट, भरत गोगवले, प्रकाश सुर्वे, प्रताप सरनाईक, राजेश क्षीरसागर, आशीष जयसवाल के नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं खाता प्राप्त करने के लिए। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की संख्या तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। (Maharashtra Politics)
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