Drug Trafficking: केन्द्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) शनिवार को नई दिल्ली (New Delhi) में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा (Drug Trafficking and National Security) पर क्षेत्रीय सम्मेलन (Regional Conference) की अध्यक्षता करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) (एनसीबी) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रग तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव, विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है।
गृह मंत्रालय ने 10 जनवरी (शुक्रवार) को एक बयान में कहा कि गृह मंत्री, ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े का शुभारंभ, एनसीबी के भोपाल जोनल यूनिट के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन और मानस-2 हेल्पलाइन के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार की शुरुआत करेंगे।
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एसएफएलएस की कार्यक्षमता
सम्मेलन में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’ पोर्टल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के साथ रीयल-टाइम जानकारी साझा करने, ड्रग तस्करी के खिलाफ राज्यों की प्रगति और नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र (एनसीओआरडी) की प्रभावशीलता पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएलएस) की कार्यक्षमता को मजबूत करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने, ड्रग तस्करी के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए निदान डेटाबेस के उपयोग, पाआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन, ड्रग से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना और ड्रग तस्करी तथा इनके दुरुपयोग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 11 से 25 जनवरी तक चलने वाले ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े के दौरान 2411 करोड़ रुपये मूल्य के 44,792 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाएगा।
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जीरो टॉलरेंस नीति
भारत सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग के खतरे को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरुकता अभियान की 3 सूत्री रणनीति पर चलते हुए 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सम्मेलन में आठ प्रतिभागी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
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