राज्य के पांच जिला परिषद और 33 पंचायत समितियों के रिक्त हुए पदों के लिए उपचुनाव होना था। परंतु, राज्य में कोरोना की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बड़ा निर्णय लिया गया है।
तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उपचुनाव रद्द करने की मांग की थी। इस पर निर्णय लेते हुए महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने निर्णय सुनाया है।
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धुलिया, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर जिला परिषदों के 70 चुनाव विभागों में और 33 पंचायत समितियों के 130 निर्वाचक गणों में उपचुनाव होना था। यह चुनाव 19 जुलाई, 2021 को होना था। परंतु, 7 जुलाई, 2021 को राज्य सरकार ने कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों की पार्श्वभूमि पर इन्हें स्थगित करने की मांग की थी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 जुलाई, 2021 को दिये गए आदेश और राज्य सरकार की विनंती के बाद चुनाव आयोग ने कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति की जानकारी मांगी थी। इसके आधार पर ही उपचुनावों को रदद् किया गया है।
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