केंद्रीय पत्तन,पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (MOPSW), मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को केवडिया, गुजरात में 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण का अनावरण किया, जिसमें परिवर्तनकारी प्रभाव का वादा करने वाली प्रमुख पहलों की रूपरेखा दी गई।
सोनोवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार जल्द ही देश के सभी बंदरगाहों की सुरक्षा को उन्नत करने के लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो स्थापित करेगी। उन्होंने सतत विकास पर केंद्र सरकार के फोकस पर भी प्रकाश डाला और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बंदरगाहों पर हाइड्रोजन हब विकसित करने की मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी बंदरगाह हाइड्रोजन हब बनाने की संभावना तलाशेंगे।” उन्होंने कहा कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने इस उद्यम के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये के एमओयू को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है।
इसके अलावा, सोनोवाल ने बंदरगाहों के लिए अमृत काल विजन के तहत अपनी बंदरगाह क्षमता को चार गुना करने की देश की प्रतिबद्धता की घोषणा की। उन्होंने रेखांकित किया कि सभी प्रमुख बंदरगाहों ने 2047 के लिए अपने पोर्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिए हैं और राज्य भी 2047 के लिए अपने पोर्ट मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “2047 में देश की कुल बंदरगाह क्षमता मौजूदा लगभग 2,600 एमटीपीए से बढ़कर 10,000 एमटीपीए से अधिक हो जाएगी।”
यह भी पढ़ें – Indian economy को पीएम मोदी ने बताया आशा की चमकती किरण
Join Our WhatsApp Community