केंद्र सरकार ने CNG और PNG में बायोगैस मिलाने (mix biogas) को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum Minister Hardeep Singh Puri) ने अर्थव्यवस्था के मद्देनजर केंद्र सरकार (Central government) की इस पहल को लाभकारी बताया है। इस निर्णय से कंप्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन और खपत भी बढ़ने की संभावना है। सरकार के इस कदम को देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
सीआरबी करेगी बायोगैस मिश्रण की निगरानी
बायोगैस सम्मिश्रण प्रणाली की निगरानी सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी (सीआरबी) द्वारा करने का फैसला राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) की बैठक में लिया गया । पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार यह नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होगी। फिलहाल गाड़ियों और घरों में इसका इस्तेमाल एक फीसदी मिश्रण से शुरू होगा। पुरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इससे बायोगैस का उत्पादन बढ़ेगा और देश का एलएनजी आयात भी कम होगा। परिणाम स्वरूप सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था (economy) को गति मिलेगी और देश के लोगों को पैसा भी मिलेगा ।
37,500 करोड़ रुपये का होगा निवेश
केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत कि 37,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और 2028-29 तक करीब 750 बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे। सरकार 2027 तक घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ में एक प्रतिशत इथेनॉल और 2028 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2 प्रतिशत इथेनॉल जोड़ने पर सहमत हुई है। फिलहाल पेट्रोल में 10 फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है।
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