GST Council meet: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 53 की बैठक और इस साल की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री (Minister of Finance of India) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया।
कई सर्विसेज के लिए दरों में छूट का फैसला
रेलवे द्वारा आम आदमी को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री, वेटिंग रूम एवं प्रतीक्षालय की सुविधा, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
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उर्वरक क्षेत्र में 5 फीसदी जीएसटी से छूट देने की सिफारिश
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी परिषद ने उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा 5 प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश को मंत्री समूह के पास भेज दिया है ।अब इस मुद्दे पर परिषद विचार करेगी परिषद ने उर्वरक बनाने वाली कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्व तथा कच्चे माल पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की है।
- गौरतलब है कि इस समय उर्वरकों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है।
- फेक इनवाइस रोकने के लिए बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन
- पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के फर्जी इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा
- डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ
- जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 2017- 18 2018-19 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है।
- जीएसटी कानून में बदलाव
- सेंट्रल एक्साइज के क्षेत्र 11 ए की तर्ज पर जीएसटी कानून में बदलाव होगा। इस बदलाव के बाद केंद्र राज्यों को जीएसटी माफ करने का अधिकार मिल सकेगा
- दूध पर लगेगा एक समान टैक्स
- जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है ।
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कार्टन बॉक्स पर 12 फ़ीसदी की दर से जीएसटी लगेगी
जीएसटी की दरों में समानता लाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फ़ीसदी की दर निर्धारित की है फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसदी की दर लागू होगी सभी सोलर कुकर पर 12 फ़ीसदी जीएसटी की दर लागू होगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में होगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्री समूह का संयोजक नियुक्त किया गया है।
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