Hardeep Singh Nijjar Killing: खालिस्तानी आतंकवादी (Khalistani terrorist) हरदीप सिंह निज्जर की हत्या (killing of Hardeep Singh Nijjar) की जांच में भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) और अन्य राजनयिकों को “हितधारक” (stakeholders) के रूप में शामिल करने के बाद भारत (India) कनाडा (Canada) के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज (strong protest lodged) कराने के लिए तैयार है।
हमें पता चला है कि कनाडा के प्रभारी मामलों को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है और नई दिल्ली ओटावा की कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराएगी। पिछले साल 8 जून को निज्जर की हत्या की जांच में जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को जोड़ने की कोशिश के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ गया है।
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बेतुका आरोप
एक कड़े बयान में नई दिल्ली ने ओटावा के कदम को “बेतुका आरोप” बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा मानती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।” पिछले साल, ट्रूडो ने कनाडाई संसद में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की “संभावित संलिप्तता” का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपने बयान में कहा, “चूंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद, कनाडाई सरकार ने भारत सरकार के साथ सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है।”
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‘कनाडा ने सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है’: विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपने बयान में कहा, “चूंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे, इसलिए कनाडा सरकार ने हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार के साथ सबूतों का एक टुकड़ा भी साझा नहीं किया है।” खालिस्तानी उग्रवाद के प्रति ट्रूडो प्रशासन के “नरम रुख” की आलोचना करते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा, “इस उद्देश्य से, ट्रूडो सरकार ने जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए जगह दी है।”
भारत सरकार के कई प्रत्यर्पण अनुरोधों की अनदेखी
“इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकियाँ देना भी शामिल है। इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है। कुछ व्यक्ति जो अवैध रूप से कनाडा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें नागरिकता के लिए तेज़ी से ट्रैक किया गया है। बयान में कहा गया है कि कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध नेताओं के संबंध में भारत सरकार के कई प्रत्यर्पण अनुरोधों की अनदेखी की गई है।
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