India- Canada Relations: खालिस्तानियों से यारी, पड़ेगा ट्रुडो को भरी ?

-अंकित तिवारी

India- Canada Relations:  भारत सरकार (Indian Government) ने 14 अक्टूबर को कनाडा (Canada) के छह राजनयिकों को निष्कासित (six diplomats expelled) कर दिया। कनाडा ने आरोप लगाया था कि वहां तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक (top Indian diplomat) पिछले साल खालिस्तान समर्थक (Khalistan supporters) कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या (murder of Hardeep Singh Nijjar) में शामिल थे।

इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को भी वापस बुला लिया। विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा, “भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को दृढ़ता से खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है।”

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सिखों का बढ़ता राजनीतिक महत्व
इसने यह भी कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार “एक राजनीतिक पार्टी पर निर्भर है, जिसका नेता भारत के खिलाफ खुले तौर पर अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करता है”, जो “मामले को बढ़ाने” के लिए भी जिम्मेदार है। सिखों ने 19वीं सदी के आखिर में भारत से कनाडा में प्रवास करना शुरू किया और आज वे कनाडा की आबादी का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा हैं। कम प्रतिशत के बावजूद, यह समुदाय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान कैसे प्राप्त कर पाया? हम बताते हैं।

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कनाडा में सिख समुदाय
1980 के दशक में कनाडा में प्रवास की एक नई लहर देखी गई, जब भारत सरकार ने अपने देश में खालिस्तान समर्थक आंदोलन पर नकेल कसी। कई खालिस्तान समर्थक कनाडा भाग गए और इस मुद्दे के लिए रैली करना जारी रखा, जिससे इसे वैश्विक आयाम मिला। हालांकि आज यह मुद्दा भारत या कनाडा में कोई खास महत्व नहीं रखता है, लेकिन खालिस्तान के समर्थन को सिरे से खारिज करने की कनाडा सरकार की हालिया अनिच्छा को कनाडा की राजनीति में सिखों की बढ़ती शक्तिशाली भूमिका से जोड़ा गया है।

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इन शहरों में बढ़ी सिखों की आबादी
सरकारी एजेंसी सांख्यिकी कनाडा के अनुसार, 2001 और 2021 के बीच कनाडा की सिख आबादी का अनुपात 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया। 2021 में कनाडा में सबसे बड़ा सिख समुदाय ओंटारियो (300,435) में था, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया (290,870) का स्थान था। कनाडा में रहने वाले सिखों में से लगभग एक तिहाई टोरंटो महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं, जबकि एक-चौथाई से अधिक 2021 में वैंकूवर में रहते हैं।

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राजनीतिक भागीदारी
कनाडाई संसद में चुने जाने वाले पहले सिख पंजाब में जन्मे गुरबक्स सिंह मल्ही थे, जिन्होंने 1993 में लिबरल पार्टी से जीत हासिल की थी। 2021 के आम चुनावों तक, 18 सिख सांसद कनाडाई संसद के लिए चुने गए थे।

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जगमीत सिंह ने की पार्टी का गठन
विशेष रूप से, भारत सरकार के 14 अक्टूबर के बयान में केंद्र-वाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) का उल्लेख किया गया था, जिसने इस साल की शुरुआत तक ट्रूडो की अल्पमत सरकार का समर्थन किया था। इसके नेता जगमीत सिंह 2017 में एक प्रमुख कनाडाई पार्टी का नेतृत्व करने वाले पहले सिख राजनेता बने। हालांकि, खालिस्तान समर्थक रैलियों में देखे जाने के बाद, उन पर खालिस्तान की मांग का समर्थन करने का आरोप लगाया गया।

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सिखों के सामने क्यों घुटने टेकती है सरकार
अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड: फिफ्टी इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट (2021) में कनाडाई पत्रकार टेरी माइलवस्की ने लिखा, “यह सवाल अक्सर भारतीयों द्वारा पूछा जाता है, कनाडाई राजनेता सिख चरमपंथियों की चापलूसी क्यों करते हैं? इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि वैसाखी के दिन 100,000 लोगों की भीड़ को देखना आसान नहीं है, यह जानते हुए कि अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो वे आपको वोट दे सकते हैं, और फिर इसके बजाय अपना मुंह खोलना  वोट खोने का जोखिम उठाना है।” समुदाय की किसी भी आलोचना से बचने के लिए, कनाडा ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों में कड़ा रुख अपनाने का प्रयास किया है। 2018 में, सरकार की वार्षिक ‘कनाडा के लिए आतंकवादी खतरे पर सार्वजनिक रिपोर्ट’ में पहली बार “सिख चरमपंथ” और “खालिस्तान” शब्दों का उल्लेख किया गया था।

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एक साल बाद सुधार
हालांकि, एक साल बाद कनाडा ने वैसाखी से ठीक एक दिन पहले रिपोर्ट को संशोधित किया, जिसमें खालिस्तान और सिख उग्रवाद का उल्लेख हटा दिया गया। इस चूक की पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आलोचना की थी, जिन्होंने पहले ट्रूडो को कनाडा में चरमपंथियों की एक सूची प्रदान की थी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम भी शामिल था।

सरकार की वेबसाइट पर अब एक अपडेट है, जिसमें कहा गया है, “चरमपंथ का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की समीक्षा की गई है और यह जारी है। सरकार के संचार को किसी भी समूह को बदनाम करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि हम इस समीक्षा को जारी रखते हैं, यह स्पष्ट है कि किसी खतरे को रेखांकित करते समय, इसे स्पष्ट रूप से किसी समुदाय के बजाय विचारधारा से जोड़ा जाना चाहिए।”

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भारत सरकार की सख्ती
अप्रैल में, भारत सरकार ने कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया और टोरंटो में ट्रूडो की उपस्थिति में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक नारे लगाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। खालसा दिवस कार्यक्रम में विपक्षी नेता पियरे पोलीवरे और एनडीपी के जगमीत सिंह भी शामिल हुए थे, जो प्रमुख कनाडाई दलों के बीच सिख मतदाताओं के महत्व की ओर इशारा करते हैं।

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घटनाओं का क्रमवार विवरण

• 18 जून, 2023: 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की वैंकूवर के उपनगर सरे में गोली मारकर हत्या
• 1 सितंबर, 2023: एक कनाडाई व्यापार अधिकारी ने कहा कि कनाडा ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर बातचीत रोक दी है
• 10 सितंबर, 2023: जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो से भारत ने दर्ज कराया सिख अलगाववाद का विरोध
• 18 सितंबर, 2023: ट्रूडो ने संसद में आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ
• 19 सितंबर, 2023: भारत ने ट्रूडो के दावे को “बेतुका” बताते हुए खारिज कर दिया
• 22 सितंबर, 2023: भारत ने कनाडा के लोगों के लिए नए वीजा जारी किया
• 19 अक्टूबर, 2023: भारत ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया
• 29 अक्टूबर, 2023: ब्रिटिश कोलंबिया में हजारों अलगाववादी सिख ने तथाकथित जनमत संग्रह किया।
• 21 नवंबर, 2023: भारत की एनआईए (NIA) ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बम धमाके की धमकी के बाद मामला दर्ज किया
• 22 नवंबर, 2023: बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका में पन्नू की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया
• 5 फरवरी, 2024: भारत के उच्चायुक्त ने निज्जर की हत्या मामले में कोई सबूत साझा नहीं करने की बात कही।
• 30 अप्रैल, 2024: व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट से निज्जर की हत्या और अमेरिका में पन्नु की हत्या के प्रयास के लिए भारत की खुफिया सेवा को जिम्मेदार ठहराया।
• 3 मई, 2024: मामले में एक सूत्र ने बताया कि कनाडाई पुलिस ने निज्जर की हत्या से जुड़े तीन लोगों पर आरोप लगाया।
• 27 अगस्त, 2024: एक प्रमुख सिख अलगाववादी ने कहा कि कनाडाई पुलिस ने निज्जर के सहयोगी गुरपतवंत सिंह पन्नू को उसकी जान को बढ़ते खतरे के बारे में आगाह किया है
• 14 अक्टूबर, 2024: भारत ने उच्चायुक्त समेत छह भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया

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