कच्चतीवु, 163 एकड़ का द्वीप रामनाथपुरम रामेश्वरम के रामनाद साम्राज्य का हिस्सा था। स्वतंत्रता के बाद यह तमिलनाडु का हिस्सा था। 1974 में, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने संसद की मंजूरी के बिना कच्चतीवु द्वीप श्रीलंका को उपहार में दे दिया।
10 अगस्त को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर ये मुद्दा गरमाने की संभावना है।
पहले भी उठते रहा है ये मुद्दा
मई 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में एक सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बैठे थे, तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कच्चतीवु को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए।
भाजपा नेता अन्नामलाई ने की थी कड़ी आलोचना
तमिलनाडु भाजपा नेता अन्नामलाई ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री भूल गए कि 1974 में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के दौरान इंदिरा गांधी ने कच्चतीवु को श्रीलंका को उपहार में दिया था, अब वह अचानक क्यों जाग रहे हैं। परिणामस्वरूप, डीएमके, जिसने सत्ता में रहते हुए कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंपने का विरोध नहीं किया, अब कच्चातिवु को पुनः प्राप्त करने की मांग के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना की जा रही है।
क्या है मामला?
कच्चतीवु विवाद भारत की स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गई थी। 1970 के दशक में, तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के प्रधान मंत्री सिरीमावो भंडारनायके के साथ अपनी दोस्ती और उन्हें राजनीतिक रूप से मदद करने के कारण इसे श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया। इस आधार पर, 28 जून, 1974 को भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कच्चतीवु क्षेत्र को श्रीलंकाई सीमा पर सीमांकित किया गया, साथ ही भारतीयों के मछली पकड़ने और त्योहारों में जाने का अधिकार दिया गया।
खास सात बातेंः
1-1973 में जब भारत सरकार ने कच्चतीवु को श्रीलंका को सौंपने का फैसला किया तो मुख्यमंत्री करुणानिधि ने तत्कालीन कानून मंत्री एस. माधवन के साथ इंदिरा गांधी से मुलाकात की और अपना विरोध जताया। इसके अलावा, उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखित रूप में सबूत के साथ अपना विरोध प्रस्तुत किया था कि कच्चतीवु भारत का अंग है।
2-करुणानिधि ने कहा था कि भारत के समुद्री समझौते ने राज्य सरकार के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए भी आगे नहीं आई। साथ ही समझौते पर बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की तथा तर्क दिया कि कच्चतीवु भारत का अंग है और इसे श्रीलंका को नहीं दिया जाना चाहिए।
3-इसके बाद, 28 जून, 1974 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, 29 जून, 1974 को तमिलनाडु में सभी राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इसे 21 अगस्त को तमिलनाडु विधान सभा में पारित किया गया। उसके बाद करुणानिधि ने केंद्र सरकार से समझौते की शर्तों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया।
4-1974 में, जब द्रमुक अभी भी सत्ता में थी, महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार, भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी से पुनर्विचार करने और समझौते में संशोधन करने का एक रास्ता खोजने का आग्रह किया ताकि भारत सरकार के पास द्वीप का स्वामित्व हो। इसके साथ 14 जुलाई1974 को, पार्टी की ओर से हमने ‘कच्चतीवू समझौता निंदा’ दिवस का आयोजन किया गया।
5-1971 में, इंदिरा गांधी की कांग्रेस और करुणानिधि की डीएमके ने गठबंधन किया, चुनाव लड़े और जीते। 28 जून, 1974 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और कच्चतीवु को श्रीलंका को सौंप दिया गया। 1975 में, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दी।
6-आपातकाल के दौरान कावेरी मुद्दे और कच्चतीवु समझौते के कारण इंदिरा गांधी और करुणानिधि के बीच मतभेद बढ़ गया। करुणानिधि ने इंदिरा गांधी के आपातकाल का विरोध किया। 31 जनवरी, 1976 को तमिलनाडु की करुणानिधि के नेतृत्व वाली सरकार भंग कर दी गई। इस प्रकार तमिलनाडु में राज्यपाल शासन लग गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी और एमजीआर के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन आपातकाल के बाद अन्नाद्रमुक और कांग्रेस ने गठबंधन किया और 1977 का संसदीय चुनाव मिलकर लड़े।
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7- 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर मौजूद होने पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि यह कच्चतीवु को पुनः प्राप्त करने का सही समय है। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यक कार्रवाई की मांग की। तब कच्चतीवु मुद्दा एक बार फिर तमिलनाडु की राजनीति में गरमा गया था। इस संदर्भ में श्रीलंका के समुद्री मामलों के मंत्री डगलस देवानंद ने कहा था, ”तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विचार से सहमत होना असंभव है। इस मुद्दे पर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हो गया है।”