महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में पोन टेपिंग प्रकरण पर बहुत हंगामा हुआ था। इस प्रकरण में तत्कालीन ठाकरे सरकार ने आईपीएस रश्मी शुक्ला को जिम्मेदार मानते हुए उनकी जांच का आदेश दिया था। जिसे अब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फेल कर दिया है। राज्य गृह मंत्रालय ने इस प्रकरण को चलाने की अनुमति नकार दी है।
फोन टेपिंग प्रकरण में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, एकनाथ खडसे, वर्तमान रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के तत्कालीन सचिव और भाजपा के तत्कालीन सांसद संजय काकडे का फोन टेप करने का आरोप लगा था। यह प्रकरण ठाकरे सरकार के कार्यकाल में विधान सभा में उठा तो तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने जांच कराने की घोषणा कर दी। इसके लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पाटील के नेतृत्व में तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया गया था। इसके साथ ही स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी इसकी जांच कर रही थी।
ये भी पढ़ें – वैश्विक ‘मिशन लाइफ’ का शुभारंभ, प्रधानमंत्री ने लोगों से की ये अपील
फोन टेपिंग प्रकरण में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया है। जिसके साथ ही राज्य सरकार ने इस प्रकरण को चलाने की अनुमति नहीं दी है। जिससे रश्मी शुक्ला को बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला ने उपमुख्यंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट की थी।
Join Our WhatsApp Community