Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है केंद्र सरकार? गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दिया यह जवाब

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में पिछले एक महीने में आतंकी हमलों में हुई वृद्धि (increase in terrorist attacks) के बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार (30 जुलाई) को लोकसभा (Lok Sabha) को बताया कि वह क्षेत्र में ‘आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने’ के लिए क्या कदम उठा रही है।

संसद के चल रहे मानसून सत्र में भाजपा सांसद (BJP MP) प्रदीप कुमार सिंह (Pradeep Kumar Singh) के ‘अतारांकित प्रश्न’ के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्र शासित प्रदेश में निरंतर शांति और स्थिरता लाने के लिए केंद्र द्वारा अपनाए गए तरीकों को सूचीबद्ध किया। प्रदीप कुमार सिंह ने ‘अतारांकित प्रश्न’ में पूछा, “क्या सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं।”

The Government has a policy of zero tolerance against
terrorism. The approach of the Government is to dismantle the terror eco-system. Security measures are being strengthened to sustain peace and stability in J&K. The strategies adopted and action taken for containing acts of… pic.twitter.com/B1FYUxA4y8

— ANI (@ANI) July 30, 2024

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सरकार ने क्या कहा?
प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने “आतंकवादियों और उनके समर्थन ढांचों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई”, आतंकी वित्तपोषण पर नकेल कसने और राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया है। राज्य मंत्री ने लिखित उत्तर में कहा, “आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार का दृष्टिकोण आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है।”

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आतंकी घटनाओं को रोकना
राय ने कहा, “जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और की गई कार्रवाई में आतंकवादियों और उनके समर्थन ढांचों के खिलाफ प्रभावी और निरंतर कार्रवाई शामिल है। पूरे सरकारी दृष्टिकोण का उपयोग करके आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना। आतंकी वित्तपोषण पर नकेल कसना जैसे कानून की संबंधित धाराओं के तहत आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों को जब्त करना और राष्ट्र-विरोधी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना।”

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