Karnataka:कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार, 21 मार्च को विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। भाजपा विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान विधायकों ने विधेयक की प्रति फाड़कर अध्यक्ष की ओर फेंक दी। इसलिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने तुरंत 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। उन विधायकों को मार्शलों द्वारा उठाकर हॉल से बाहर ले जाया गया।
विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने मार्शलों को बुलाकर प्रदर्शनकारी विधायकों को सदन से बाहर करा दिया। साथ ही, 18 भाजपा विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया।
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मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि
हंगामे के बीच कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि करने वाला विधेयक पारित कर दिया। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटील ने यह विधेयक पेश किया। इसे मंजूरी मिलते ही मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये प्रति माह हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये हो जाएगा।
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