Karnataka Reservation: गैर प्रबंधन स्तर की नौकरी (non management level jobs) में कर्नाटक (Karnataka) के स्थानीय लोगों (local people) के लिए 75 फीसदी आरक्षण (75 percent reservation) देने की व्यवस्था उद्योग जगत को कर्नाटक सरकार के एक फैसले ने चौंका दिया है।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के विधायक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में उद्योगों , फैक्ट्रीयों और अन्य संस्थाओं में प्रबंधन के स्तर की नौकरी में स्थानीय लोगों को 50 फ़ीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
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75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था
जबकि गैर प्रबंधन स्तर की नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। कर्नाटक कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार स्थानीय उम्मीदवार उसे माना जाएगा जिसका जन्म कर्नाटक में हुआ हो। या फिर वो कम से कम 15 सालों से कर्नाटक का निवासी हो। उसके साथ शर्त यह है कि वह कन्नड़ भाषा की जानकारी रखता हूं।
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उद्योग जगत में जताई आपत्ति
कर्नाटक सरकार के इस विधेयक का बड़े पैमाने विरोध हो रहा है। हालांकि उद्योग जगत के विरोध को देखते हुए कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ गई है। देश में यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है इससे पहले हरियाणा सरकार भी यह कोशिश कर चुकी है जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी और हरियाणा सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था।
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