Lok Sabha: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को लोकसभा में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को बांग्लादेश से सटी 450 किमी भारतीय सीमा पर बाड़बंदी (फेंसिंग) नहीं होने देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद बंगाल सरकार भूमि नहीं दे रही है।
गृहमंत्री शाह ने लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक, 2025 पर चर्चा के जवाब में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीएसएफ और सेना पर सवाल उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की 2216 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। उसमें से 1653 किमी बाड़ लग चुकी है। बाड़ के पास वाली सड़क भी बन चुकी है और चौकियां भी बन गई हैं। शेष फेंसिंग की लंबाई 563 किमी है और ये सीमा आज भी खुली हुई है। इसमें 112 किमी सीमा ऐसी है जहां नाले, नदी और पहाड़ियों के कारण फेंसिंग व्यावहारिक नहीं है। वहीं 450 किमी जहां फेंसिंग होता है वो बाकी है और ये इसलिए बाकी है क्योंकि बंगाल सरकार भूमि नहीं देती है, इसके लिए सात मीटिंग हो चुकी है।
अमित शाह ने कहा, “450 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम लंबित है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए जमीन नहीं दे रही है। जब भी बाड़ लगाने जाते हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग और धार्मिक नारेबाजी करता है। 450 किलोमीटर की सीमा पर बाड़बंदी का काम रुका हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की दया दृष्टि घुसपैठियों पर है।
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रोहिंग्या के दिल्ली तक आने के विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या पहले असम से आते थे, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी। अब टीएमसी शासित बंगाल से घुसकर आते हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को आधार कार्ड और नागरिकता देने वालों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास से 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता का प्रमाण मिला है। शाह ने कहा कि वही आधार और वोटर कार्ड लेकर दिल्ली आते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकरा उन्हें आधार कार्ड नहीं दे तो आदमी क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हालांकि ये सब लंबे समय तक नहीं चलेगा। 2026 में चुनाव है और बंगाल में कमल खिलेगा और ये पूरा बंद हो जाएगा।
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