Lok Sabha Election: इंडी ब्लॉक के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल पंहुचा चुनाव आयोग, जानें क्या है चार मांगें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संजय मयूख और ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की।

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Lok Sabha Election: 2 जून (रविवार) को इंडी ब्लॉक (Indi Block) के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग (election Commission) की पूर्ण पीठ से मुलाकात की, जिसके कुछ ही घंटों बाद, भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (भाजपा) का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव निकाय के कार्यालय पहुंचा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संजय मयूख और ओम पाठक सहित प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बैठक के बाद, पीयूष गोयल ने मीडिया को संबोधित किया और आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस और इंडी गुट द्वारा भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करने के लिए बार-बार प्रयास किए जा रहे हैं।

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पीयूष गोयल का बयान
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके भारतीय गठबंधन सहयोगियों और कुछ प्रेरित नागरिक समाज समूहों और गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के एक वर्ग द्वारा बार-बार किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर हमें आज चुनाव आयोग से संपर्क करना पड़ा, जो भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ उनके प्रयास हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर सीधा हमला हैं…”

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भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला
गोयल ने कांग्रेस पर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और बेहतर होते जा रहे हैं। विपक्ष मजबूत नेताओं और भारत के बढ़ते विकास को निशाना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो वे सत्यमेव जयते कहते हैं, नहीं तो सवाल उठाते हैं।

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भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने रखी चार मांगें
उन्होंने आगे कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से चार महत्वपूर्ण कदम उठाने का आग्रह किया है। गोयल के अनुसार, इन मांगों में शामिल हैं:

  1. मतगणना प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के सूक्ष्मतम विवरण से पूरी तरह परिचित होना चाहिए तथा निर्वाचन आयोग के सभी प्रोटोकॉल का पूरी लगन से पालन करना चाहिए।
  2. मतगणना तथा परिणामों की घोषणा के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  3. निर्वाचन प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए किए जा रहे व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लेना तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना।
  4. निर्वाचन प्रक्रिया की अखंडता की पुष्टि करते हुए सार्वजनिक बयान जारी करना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी देना।

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4 जून को गिनती
गौरतलब है कि 1 जून को सभी 543 संसदीय सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। मतों की गिनती मंगलवार (4 जून) को होगी। इसके बाद देश को अपनी नई केंद्र सरकार मिल जाएगी। इस बीच, एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 18वीं लोकसभा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।

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