28 अप्रैल की कैबिनेट की बैठक में ठाकरे सरकार द्वारा महाराष्ट्र में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के मुफ्त टीककरण का निर्णय लिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर दो दिन पहले से ही श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इन बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया। कैबिनेट की बैठक शुरू होने के बाद यह सवाल उठाया गया कि क्या कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने से पहले मीडिया को सरकार के किसी निर्णय के बारे में जानकारी देना उचित है? मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में मध्यस्थता की और सभी मंत्रियों से कहा कि वे ऐसा दोबारा न करें।
नवाब के बयान से कांग्रेस नाराज
बता दें कि ठाकरे सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी दो दिन पहले ही नवाब मलिक द्वारा 18 प्लस लोगों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा किए जाने से नाराज थी। इसे लेकर राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद 28 अप्रैल को जब राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को मुफ्त टीका देने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया तो संबंधित विभाग के मंत्री राजेश टोपे को इस बारे में मीडिया को सूचित करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही तुरंत एक प्रेस नोट भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया गया। अब तक कैबिनेट की बैठक के बाद अक्सर यह देखा गया है कि तीनों दलों के मंत्री अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, 28 अप्रैल को फैसला होने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया को विस्तृत जानकारी।
सीएम ने पहले भी दी है सलाह
यह पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री ने ठाकरे सरकार में शामिल बयान बहादुर मंत्रियों को ऐसी सलाह दी है। इससे पहले भी सीएम ने मंत्रियों के बयान के बाद पैदा हुए विवादों पर नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री ने नेताओं और मंत्रियों को कठोर शब्दों में कहा था कि विवादित बयान देने वाले नेताओं को मुंह बंद रखना चाहिए। उन्हें अनावश्यक रूप से विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। ठाकरे ने तीनों पार्टी के मंत्रियों को कड़े शब्दों में कोई भी बयान न देने की हिदायत दी थी, ताकि महाविकास आघाड़ी में विवाद न हो।
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ये था मामला
पिछले हफ्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने मीडिया को बताया था कि राज्य के लोगों के मुफ्त टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने दावा किया था कि पिछली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। सर्वसम्मति से राज्य के लोगों को मुफ्त टीका देने का निर्णय लिया गया। मलिक ने यह भी कहा था कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इसकी घोषणा की थी। मलिक के मुक्त टीकाकरण की घोषणा के बाद, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया और मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त टीका देने का निर्णय लिया है। आदित्य ने एक ट्वीट में कहा, “यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह महत्वपूर्ण फैसला करें।” हालांकि, बाद में ट्वीट को हटा दिया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपीचंद पडलकर ने ट्वीट कर निशाना साधा, ‘मुझे भ्रष्ट सरकार के प्रिय मंत्री आदित्य ठाकरे का ट्वीट पढ़कर खुशी हुई। लेकिन वह कुछ ही पलों में वह खुशी गायब हो गया। आप हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे के उत्तराधिकारी हैं।
थोरात ने कही थी ये बात
राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने इस पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्त टीकाकरण पर हमारी स्थिति स्पष्ट है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने भी मुफ्त टीकाकरण पर जोर दिया है। हम नागरिकों को मुफ्त टीका देना चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस बारे में आग्रह किया है और हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी। अगर कोई भी क्रेडिट लेने के लिए इस निर्णय की घोषणा कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री नि: शुल्क टीका देने के बारे में अभी सोच ही रहे हैं, तो यह गलत है। थोरात ने कहा था कि इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करनी चाहिए।
संजय निरुपम ने किया था ट्वीट
कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस बारे में ट्वीट किया था, ‘राज्य में तीन-पक्षीय सरकार है और नि: शुल्क टीकाकरण की घोषणा केवल राकांपा द्वारा की जा रही है। बड़ा अजीब लगता है। मुफ्त में टीका लगाने का निर्णय अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार इसकी घोषणा करेगी या सिर्फ एक पार्टी? एक भयानक महामारी के दौरान इस तरह की श्रेय लेने की राजनीति बेहद निंदनीय है।’