पेन ड्राइव ‘बम’ प्रकरण: मांगी सीबीआई जांच, दी गई सीआईडी जांच… गरमागरम विषय पर गृहमंत्री का ठंडा-ठंडा कूल-कूल

महाराष्ट्र में पेन ड्राइव वीडिया और ऑडियो के माध्यम से विपक्ष हावी हो रहा है। अपने आरोपों के साथ विपक्ष नित नए साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है।

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राज्य के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को षड्यंत्र रचकर फंसाने का आरोप लगाया था। इसके प्रमाण के रूप में उन्होंने एक पेन ड्राइव प्रस्तुत किया, जिसमें किन नेताओं को और कैसे-कैसे फांसना है यह बताया जा रहा था। इस पर गृहमंत्री ने विधान सभा में उत्तर दिया है, उन्होंने इस प्रकरण की जांच यह कहते हुए सीबीआई के जिम्मे देने से कन्नी काट ली कि क्या नेता विपक्ष को राज्य पुलिस यंत्रणा पर विश्वास नहीं है? जिन आरोपों के सामने आने के बाद प्रशासन और सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने की चर्चाएं गरम हो गई थीं, उसका उत्तर गृहमंत्री ने बिल्कुल ठंडा-ठंडा कूल-कूल होकर दिया।

गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के साक्ष्यों पर चार दिन बाद उत्तर दिया। उन्होंने, अपने उत्तर में यह साफ किया कि, देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेन ड्राइव में जो वीडियो दिये गए हैं, उसकी जांच राज्य सीआईडी विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने प्रश्न भी किया है कि, क्या फडणवीस को राज्य पुलिस व्यावस्था पर विश्वास नहीं है?

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वीडियो की होगी जांच लेकिन षड्यंत्र के आरोप पर चुप्पी
गृहमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि, फडणवीस द्वारा दिये गए वीडियों की गंभीरता से जांच करने पर उसमें से कई मुद्दे समक्ष आएंगे। इस घटना के पीछे कौन है, इसमें कौन दोषी है यह देखना होगा। गिरीष महाजन के प्रकरण में भी गृहमंत्री ने बताया कि, इस प्रकरण में सच्चाई समक्ष आनी चाहिए। जलगांव के विद्या प्रसारक मंडल में भोईटे व पाटील के बीच विवाद है। यह प्रकरण न्यायालय में है, जिसका निर्णय जब होना होगा तब होगा, परंतु सच्चाई सामने आनी चाहिए।

गिर गया पहला विकेट
पेन ड्राइव बम प्रकरण में राज्य सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है, जिसकी रिपोर्ट कब आएगी, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है, परंतु वीडियो में दिख रहे प्रमुख व्यक्ति यानी सरकारी एडवोकेट प्रवीण चव्हाण ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस त्यागपत्र को सरकार के विधि विभाग ने स्वीकार कर लिया है।

भाजपा का अगला कदम
राज्य सरकार के निर्णय से असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी ने गृहमंत्री के बयान के बाद सभा का त्याग किया। विधान सभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकरण में नाराजगी व्यक्त करते हुए अगल आठ दिनों में न्यायालय की शरण में जाने की घोषणा की है।

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