महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि देश में लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इस संबंध में राज्य के सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल संबंधित केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेगा। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने राज्य में लाउडस्पीकरों को बंद नहीं करवा सकती है, हां आवाज कम करने के लिए कहा जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अगर कोई कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास करेगा तो पुलिस उन सभी पर कार्रवाई करेगी।
भाजपा ने किया बैठक बहिष्कार
गृहमंत्री ने 25 अप्रैल को सह्याद्रि अतिथिगृह में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार किया तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पूर्व-नियोजित कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए भेजा था।
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गृह मंत्री ने रखा सरकार का पक्ष
बैठक के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने पत्रकारों को बताया कि इस बैठक में पक्ष-विपक्ष से विस्तृत चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में 2005 में फैसला सुनाया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से 2017 तक कुछ सरकारी फैसले जारी किए हैं। उनके आधार पर लाउडस्पीकर का उपयोग राज्य में हो रहा है। राज्य में कुछ स्थानों पर मेला, भजनों और काकड़ आरती का आयोजन किया जाता है। इससे पूरे लाउडस्पीकर को हटाना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश पर लागू है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसलिए केंद्र सरकार को इस बाबत निर्णय लेना चाहिए।