राज्य की शिवसेना भाजपा युति सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। जो 5 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का है। इसमें किसान, उद्योग क्षेत्र और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने का आशा व्यक्त की जा रही थी।
वित्तमंत्री ने बजट के प्रस्तुतिकरण की शुरुआत संत तुकाराम महाराज के उल्लेख से हुई। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मृति स्थलों से जुड़े स्थानों के विकास के लिए प्रावधान किया गया। वर्ष 2023-24 का बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंचामृत ध्येय पर आधारित बजट बताया।
1. शाश्वत कृषि, समृद्ध किसान
2. महिला, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी समेत सभी घटकों का विकास
3. संसाधन विकास के लिए अतिरिक्त निवेश योजना
4. राजगार निर्मिती, सक्षम कुशल रोजगार समक्षम युवा
5. पर्यावरण अनुकूल विकास
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2023-24 का बजट सदन में प्रस्तुत किया। फडणवीस के पास वित्त विभाग का भी कार्यभार है। राज्य में सत्ता स्थापना के बाद युति सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया।
इसके पहले वर्ष 2022-23 का बजट महाविकास आघाड़ी सरकार के वित्त मंत्री अजीत पवार ने प्रस्तुत किया था। जो 4,95,405 करोड़ रुपए का था। यह वर्ष 2021-22 से 9 प्रतिशत अधिक था जो 4,53,547 करोड़ रुपए का था।
क्या कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23?
- राज्य पर वर्तमान स्थिति में 64 हजार करोड़ रुपए का है ऋण
- राज्य के प्रत्येक नागरिक पर 54,142 रुपए का है ऋण
- आर्थिक विकास दर में 6.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान
- कृषि संबंधित क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत बढोतरी का अनुमान
- उद्योग क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान
- सेवा क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान
- सकल राज्य आय 35,27,084 करोड़ रुपए रहने का अनुमान
- राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य आय का 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
- राजस्व वसूली 2,51,924 करोड़ रुपए रहने का अनुमान
- ऋणमुक्ति योजना के अंतर्गत किसानों को 2,982 करोड़ रुपए का लाभ