Mahila Samridhi Yojana:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब बहनों को 2500 रुपये देने के वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि यह लाभ एक निश्चित आय की महिलाओं को ही मिल पाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 4 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भाजपा दिल्ली महिला मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर रेखा गुप्ता के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए।
समाज में आया है बहुत बदलाव
रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा समाज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से होता हुआ बेटी बढ़ाओ तक पहुंचा है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। समाज को आगे आना होगा कि बेटी बढ़ाने के लिए न केवल शिक्षा बल्कि उसका स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, सम्मान और सशक्तीकरण जैसी हर चीज को जोड़ना होगा। आज समाज में पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव है। यह समाज के मन से आना चाहिए कि हमारे लिए बेटी और बेटा बराबर है।
हर दिन होना चाहिए महिला दिवस
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है लेकिन मुझे लगता है कि महिला दिवस हर दिन होना चाहिए। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान हो और जिस समाज की रीढ़ की हड्डी महिला होती हैं, मातृ शक्ति को हमेशा नमन करना चाहिए। आज पूरे विश्व में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके लिए पूरे समाज को मिलकर उन्हें और प्रोत्साहन देना चाहिए।
भारत में महिलाओं को उच्च स्थान
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का हमेशा उच्च स्थान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को लेकर बहुत सचेत हैं। भाजपा की सरकार जहां भी है, हम वहां उस स्तर पर काम कर रहे हैं।
विकास से कोई समझौता नहींः कांग्रेस
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने महिला समृद्धि योजना पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह भाजपा का चुनावी वादा है, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन सवाल यह है कि इस पर जो पैसा खर्च होना है. उसकी भरपाई कहां से होगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जो पैसा खर्च करेगी, उससे विकास से कोई समझौता नहीं होगा।