Maratha Reservation: महाराष्ट्र (Maharashtra) के जालना (Jalna) जिले के ग्राम अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए मराठा समाज के नेता मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने 10 फरवरी (शनिवार) से अनिश्चितकालीन अनशन (indefinite fast) शुरू कर दिया है। यह तीसरी बार है जब मनोज जारांगे आरक्षण के लिए अनशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार आरक्षण मिलने तक उनका अनशन जारी रहेगा।
मनोज जारांगे ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें राज्य सरकार ने मराठा समाज (Maratha society) को कुन्बी जाति का प्रमाण पत्र (Kunbi caste certificate) दिए जाने और मराठा आंदोलन के दौरान मराठा युवकों पर दर्ज मामले वापस लिए जाने का आश्वासन दिया गया था। इसी वजह से उन्होंने दो बार पहले सरकार के आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया था लेकिन सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। इसी वजह से वे फिर से अनशन करने के लिए बाध्य हुए हैं। सरकार को जल्द से विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर मराठा समाज के लोगों को जाति संबंध और वंशावली के आधार पर कुन्बी जाति का प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए कानून पारित करना चाहिए। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक अनशन जारी रहेगा।
Bihar Politics: बिहार में बड़ा खेल, फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी से मिलें माले विधायक
27 जनवरी को अनशन किया था समाप्त
मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल ने 27 जनवरी (शनिवार) को अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने घोषणा की थी कि जब तक समुदाय को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (Other backward classes) (ओबीसी) द्वारा प्राप्त सभी लाभ प्राप्त होंगे। कार्यकर्ता ने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच 26 जनवरी (शुक्रवार) को नवी मुंबई के वाशी में अपना अनशन शुरू किया। इसके बाद एक सप्ताह पहले उनके गृहनगर, जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव से एक विरोध मार्च शुरू किया गया, जिसमें 26 जनवरी से दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल करने की मूल योजना थी।
Raipur Station: सारनाथ एक्सप्रेस में चली गोली, आरपीएफ जवान की मौत; यात्री घायल
मराठा आरक्षण सर्वेक्षण
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण की सुविधा के लिए राज्य में वास्तविक मराठाओं को वर्गीकृत करने के लिए सर्वेक्षण 23 जनवरी को शुरू हुआ, जिसकी समय सीमा 31 जनवरी थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के बीच कई बातचीत के बाद वर्तमान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल के साथ, विभिन्न सरकारी विभागों के पैदल सैनिक काम को पूरा करने के लिए निकले थे। अकेले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लगभग 30,000 कर्मचारियों को डेटा इकट्ठा करने के लिए 39 लाख घरों का दौराकिया। कानूनी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए तैनात किया गया, जिससे नागरिक कार्य प्रभावित हुए हैं। प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता को जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रतिदिन 150 घरों का दौरा करना पड़ा; प्रत्येक प्रश्नावली में 154 प्रश्न हैं।