Monsoon Session 2024: “क्या यूपीए काल में सभी राज्यों को पैसा नहीं मिला?” निर्मला सीतारमण ने बजट का किया बचाव

Monsoon Session 2024: संसद (Parliament) में अपने केंद्रीय बजट (Union Budget) को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहीं केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 30 जुलाई (आज) विपक्ष की शिकायतों की लंबी सूची को संबोधित करने के लिए तैयार थीं।

इनमें सबसे बड़ी शिकायत विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से आई थी – कि सारा पैसा एनडीए के दो सहयोगी दलों बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। कई दिनों से वित्त मंत्री यह इशारा कर रही थीं कि बजट भाषण में केवल मुख्य बातें हैं और सभी राज्यों को उनका हिस्सा मिल गया है।

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17 राज्यों का नाम
आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यूपीए काल के बजट भाषणों को खंगालने के बाद नतीजे पेश किए। उन्होंने कहा, “मैं 2004-05 से ही बजटों पर नजर रख रही हूं। 2004-05 में बजट भाषण में 17 राज्यों का नाम नहीं था। 2006-07 में 16 राज्यों का नाम नहीं था… 2009 में 26 राज्यों का नाम नहीं था – बिहार और यूपी।” बजट पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “मैं यूपीए सरकार से पूछना चाहती हूं – क्या उन राज्यों को पैसा नहीं मिला।”

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बजट के खिलाफ भ्रामक अभियान
उन्होंने कहा, “मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहती हूं कि सभी सदस्य जानते हैं कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। यह एक भ्रामक अभियान है। मुझे यह जानकर दुख होता है कि वे कह सकते हैं कि अगर आपने किसी राज्य का नाम नहीं लिया है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा।” “अगर आप डेटा को विकृत करना चाहते हैं, डर की भावना पैदा करना चाहते हैं तो आप डेटा को विकृत कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमारे मंत्री प्रत्येक राज्य में जाते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक राज्य को कितना दिया जाता है,” मंत्री ने कहा।

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किसान कल्याण विभाग के लिए बजट
मंत्री ने सामाजिक क्षेत्र और कल्याणकारी योजनाओं की अनदेखी के आरोपों का जवाब देने के लिए इस साल और पिछले साल के कई आंकड़े भी पढ़े। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि किसानों, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री ने कहा, “2013-2014 में कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन केवल ₹ 21,934 करोड़ था। हालांकि, 2024-2025 में यह बढ़कर ₹ 1.23 लाख करोड़ हो गया है।” उन्होंने कहा कि यह पांच गुना वृद्धि है, उन्होंने कहा, “पीएम किसान के लॉन्च होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को ₹ 3.2 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया गया है।”

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