Waqf Board: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 10,386 और शिया वक्फ बोर्ड की 3603 संपत्तियां हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बन जाने पर मुरादाबाद जिले में इसका बड़ा असर दिखाई देगा, सभी वक्फ संपत्तियां सरकार की निगरानी में आ जाएंगी।
बनाई गई संपत्तियों की सूची
मुरादाबाद के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी दिलीप कुमार ने 10 अगस्त को मीडियाकर्मियों को बताया कि मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियाें की सूची बना ली गई है। वक्फ संपत्तियों पर पूरी निगरानी की जा रही है। कहीं किसी संपत्ति पर विवाद काे अभी वक्फ बोर्ड देखते हैं, किन्तु बदले परिवेश में इसे आडिट से गुजरना हाेगा।
सरकार को नहीं करनी चाहिए हस्तक्षेप
जमीयत उलेमा ए हिंद (उत्तर प्रदेश) के कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब रशीदी ने बताया कि बहुत से लोग कौम, दीनी शिक्षा एवं जनकल्याण के लिए अपनी जमीन, अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का मकसद समाज के एक वर्ग को दबाने का है। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने पर मुस्लिम समाज का बड़ा नुकसान होगा।
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लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक-2024 लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद आगे के विचार के लिए इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति कौ सौंप दिया गया। यदि यह संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा।