MUDA Scam Case: एक बड़े घटनाक्रम में, कर्नाटक लोकायुक्त (Karnataka Lokayukta) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (Mysore Urban Development Authority) (MUDA) मामले में मुख्यमंत्री (Chief Minister) सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की है। इस मामले ने सिद्धारमैया के MUDA अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान कथित लेन-देन पर चिंता जताई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो(Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) को “पक्षपाती” बताते हुए, कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने 26 सितंबर (गुरुवार) को राज्य में मामलों की जांच के लिए एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री (Law and Parliamentary Affairs Minister) एच.के. पाटिल (H.K. Patil) ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) सिद्धारमैया (Siddaramaiah) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को इस निर्णय की जानकारी दी।
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सीबीआई जांच के लिए सहमति
मंत्री ने कहा, “दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है।” कानून के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। पीटीआई के अनुसार, मंत्री ने कहा, “ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का उपयोग करते समय उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। इसलिए, मामले-दर-मामला, हम सत्यापन करेंगे और (सीबीआई जांच के लिए सहमति) देंगे; सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।”
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सीएम को बचाने के लिए फैसला
उन्होंने आगे कहा कि MUDA मामले में सीएम को बचाने के लिए यह फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, “सीएम के मामले में लोकायुक्त जांच के लिए कोर्ट का आदेश है, इसलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता।” उन्होंने कहा कि कई मामलों में सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने दावा किया कि एजेंसी ने कर्नाटक के कई मामलों में आरोपपत्र दाखिल नहीं किए हैं। उन्होंने कहा, “उन्होंने (सीबीआई) आरोपपत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कई खनन मामलों की जांच करने से इनकार कर दिया।”
सीएम सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया
इस बीच, सीएम सिद्धारमैया ने आज कहा कि वे MUDA घोटाले के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम ने कहा, “मैं इस्तीफा नहीं दूंगा; मुझे क्यों इस्तीफा देना चाहिए? एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप हैं, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? कुमारस्वामी को इस्तीफा देने दें। क्या मोदी ने कुमारस्वामी का इस्तीफा ले लिया है।” डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह सब एक राजनीतिक नाटक है जिसे वे करने की कोशिश कर रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ कई मामले हैं। क्या उन सभी ने इस्तीफा दे दिया है? सीएम को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है… पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, मैं आपको बता रहा हूं कि सीएम के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है।”
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