New rental policy: केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय (Union Urban Housing Ministry) नई रेंटल पॉलिसी (New rental policy) लेकर आएगी। इस पॉलिसी के आने के बाद घर किराए पर लेना आसान होगा। बल्कि घर किराए पर लेने के लिए खर्च भी कम करना पड़ेगा।
यानी अब आप मकान घंटे के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री (Union Urban Housing Minister) मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि केंद्र सरकार की नई रेंटल पॉलिसी के तहत सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर खाली पड़े घरों को जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराएंगे।
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घंटे के हिसाब से भी मकान किराया
इसको लेकर शहरी आवास मंत्रालय एक नीति बना रहा है। इस नीति में अल्प आय वर्ग और मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत आप चाहे तो घंटे के हिसाब से भी मकान किराए पर ले सकते हैं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें काम के सिलसिले में कुछ घंटे या कुछ दिनो के लिए ठहरने की जरूरत होती है।
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नई रेंटल पॉलिसी लागू
केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने बताया कि नई रेंटल पॉलिसी लागू होने के बाद खाली पड़े सरकारी और प्राइवेट बिल्डरों के मकानों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के जुड़ने से इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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