महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य में किसी भी कीमत पर ओबीसी आरक्षण कोटे को प्रभावित नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को अलग से आरक्षण देने का काम राज्य सरकार कर रही है ।
ओबीसी नेताओं को दिया भरोसा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 नवंबर को पत्रकारों को बताया कि मराठा समाज को आरक्षण देने की दिशा में सरकार जोर-शोर से काम कर रही है, लेकिन ओबीसी नेताओं को शक है कि कहीं उनके कोटे को कम न कर दिया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ओबीसी आरक्षण का कोटा किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुराने शासनादेश पर सिर्फ अमल करने का आदेश दिया है। इस पर पूर्व न्यायाधीश शिंदे की समिति काम कर रही है।
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ओबीसी नेताओं को शक
दरअसल, मराठा समाज को निजामकालीन दस्तावेज के आधार पर कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ओबीसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पुराने दस्तावेज में छेड़छाड़ कर मराठा समाज को कुनबी जाति प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि अगर मराठा समाज इससे संतुष्ट नहीं है तो उसे अलग से मराठा आरक्षण लेना चाहिए। इसके लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। छगन भुजबल ने कहा कि अगर मराठा समाज को अलग से आरक्षण मिलता है तो इसके लिए वे मराठा समाज का समर्थन कर रहे हैं।