one nation one election: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 सितंबर को ‘एक देश एक चुनाव’ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत एवं सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत एवं सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य निर्णयों को लेकर भी किया पोस्ट
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य निर्णयों को लेकर भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि देशभर के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इसी दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए हमने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। इससे हमारे 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई-बहनों को लाभ होगा।
किसानों को दिया भरोसा
उन्होंने कहा कि अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को स्वीकृति दी है। इससे ना केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति जारी रहे, इसके लिए हमने 2024 के रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को स्वीकृति प्रदान की है। इस कदम से देशभर के अन्नदाताओं की खेती की लागत भी कम होगी।
नवाचार, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने ‘बायो-राइड’ योजना को मंजूरी दे दी है, जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को और आगे ले जाएगी। इसमें नवाचार, वित्तपोषण और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। यह योजना सतत विकास को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिलना मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे रचनाकारों के इको-सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।
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भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को मंजूरी
उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) की दिशा में पहला कदम उठाने को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय हमें 2035 तक एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन के और करीब ले आएगा।