One nation, one election: 17 दिसंबर (मंगलवार) को अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने लोकसभा (Lok Sabha) में एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक (one nation, one election bill) पेश किया। हालांकि, कांग्रेस (Congress) के मनीष तिवारी (Manish Tiwari) ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रस्ताव “इस सदन की विधायी क्षमता से परे है।”
मंत्रिमंडल ने दो मसौदा विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक साधारण विधेयक भी शामिल है, जो तीन केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं से संबंधित कानूनों में प्रावधानों को संशोधित करेगा, ताकि उन्हें संविधान संशोधन विधेयक के साथ जोड़ा जा सके।
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सपा और कांग्रेस का विरोध
समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने भी इसका विरोध किया और कहा, “मैं मनीष जी से सहमत हूं। संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचा तैयार किया। जो लोग आठ विधानसभाओं को एक साथ नहीं रख सकते, वे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।” प्रस्तावित विधेयक को दोनों सदनों में पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। सरकार विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छुक है और उन्हें संसदीय समिति को भेज सकती है।
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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ
तीन केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए एक सरल विधेयक सहित दो मसौदा कानूनों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, ताकि उन्हें संविधान संशोधन विधेयक के साथ जोड़ा जा सके। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान करेगा।
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