Parliament Winter Session: हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित, किरेन रिजिजू का तंज

संसद में हंगामा करने के बाद 18 दिसंबर (बुधवार) को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

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Parliament Winter Session: विपक्षी सांसदों (Opposition MPs) द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल (One Nation One Election Bill) और संविधान पर बहस (Debate on Constitution) के दौरान अमित शाह (Amit Shah) के समापन भाषण को लेकर संसद में हंगामा (Ruckus in Parliament) करने के बाद 18 दिसंबर (बुधवार) को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

कांग्रेस पार्टी के सांसद आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा “बीआर अंबेडकर का अपमान” करने वाली टिप्पणी को उठाने की योजना बना रहे हैं, भाजपा नेता ने मंगलवार शाम को राज्यसभा में संविधान पर बहस समाप्त की।

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लेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम
कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को लोकसभा में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना की और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से निचले सदन में मतदान कराने के बाद बिल पेश करने के प्रस्ताव को अंततः मंजूरी दे दी गई।

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किरेन रिजिजू का पलटवार
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में हमारे सम्मान की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के जीवित रहते हुए उनका अपमान किया…कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया और 1952 में एक साजिश के तहत उन्हें चुनाव में हराया…मैं एक बौद्ध हूं और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूं। इस देश में बाबा साहेब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझ बौद्ध को देश का कानून मंत्री बनाया…”

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राज्यसभा का एजेंडे
राज्यसभा में आज के एजेंडे में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा शामिल है, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर भी चर्चा होनी है। यह विधेयक देश की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

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