Parliament Winter Session: राज्यसभा (Rajya Sabha) की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद विपक्ष द्वारा उपसभापति (Deputy Chairman) जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) को हटाने की मांग को लेकर हंगामा करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही (Rajya Sabha proceedings) दोपहर तक के लिए स्थगित (Adjourned till noon) कर दी गई।
10 दिसंबर (मंगलवार) को विपक्षी इंडि ब्लॉक के सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया और उन पर उच्च सदन में “पक्षपातपूर्ण” आचरण का आरोप लगाया। इस नोटिस ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें विपक्ष और केंद्र दोनों ही अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं।
Speaking in Rajya Sabha, Union Minister Kiren Rijiju says, “What is the relation between Soros and Congress? This should be revealed…Congress should apologise to the nation…”
Rajya Sabha adjourned till noon pic.twitter.com/1fYfSTfgkJ
— ANI (@ANI) December 11, 2024
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उच्च सदन को संबोधित
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च सदन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के नोटिस पर कड़ी आलोचना की। रिजिजू ने कहा, “किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। शुरू से ही हमने देखा है कि वे संविधान को नहीं मानते…हमने वादा किया है कि हम देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। अगर आप उपराष्ट्रपति के गौरव पर हमला करेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोनिया गांधी का सोरोस से संबंध सामने आ रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप देशद्रोहियों के साथ जुड़े हुए हैं।”
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जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित “भारत विरोधी” ताकतों
जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित “भारत विरोधी” ताकतों के साथ “मिलीभगत” करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह केवल उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। विपक्षी दल ने पूछा कि अगर सोरोस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो उनका कारोबार अभी भी भारत में क्यों चल रहा था और सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग क्यों नहीं की। इससे पहले, भाजपा ने आरोप लगाया था कि एशिया-प्रशांत में डेमोक्रेटिक नेताओं के फोरम (एफडीएल-एपी) की सह-अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी “जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन” द्वारा वित्तपोषित एक संगठन से जुड़ी थीं, जो कश्मीर की आजादी के विचार का समर्थन करता था।
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आज के एजेंडे में क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आधिकारिक भाषा समिति के सदस्य के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करेंगी। समुद्र के रास्ते माल ढुलाई विधेयक 2024 को लोकसभा में विचार और पारित किए जाने की संभावना है।
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