Property Card: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।
अधिकारों का रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से 26 दिसंबर को जारी की गई जानकारी के मुताबिक स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसे क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था।
होंगे कई लाभ
यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने तथा व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना बनाने में भी मदद करती है।
3.1 लाख से ज़्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा
3.1 लाख से ज़्यादा गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित 92 प्रतिशत गांव शामिल हैं। अब तक करीब 1.5 लाख गांवों के लिए करीब 2.2 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
गोवा सहित कई राज्यों में लागू
त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।