शिमला जिला के सेब बाहुल्य क्षेत्र रोहड़ू उपमण्डल में सेब की फसल को बागवान द्वारा नाले में फेंकने वाले वायरल वीडियो पर सियासी घमासान मच गया है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप जड़ा है, तो भाजपा का कहना है कि सड़कें न खुलने से सेब मंडियों में नहीं पहुंचकर बर्बाद हो रहा है।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 31 जुलाई को कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत सेब को नाले में नष्ट करने वाला वीडियो बनाया और उसे मीडिया में वायरल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है और गंदी राजनीति कर रही है जबकि यह वक्त मदद करने का है।
जांच के आदेश
जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को लेकर एसडीएम रोहड़ू को जांच कर आदेश दिए हैं, जिसमें पाया गया है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर करीब दो सप्ताह पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। भाजपा नेता साजिश रच कर ऐसे कृत्यों से सरकार को बदनाम करना चाहती है। मामले की गम्भीरता से जांच के आदेश दिये गए है औऱ जल्द भाजपा के षड़यंत्र को बेनकाब कर सच सामने लाया जाएगा और जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ़ कारवाई की जाएगी।
कांग्रेस की सफाई
जगत सिंह नेगी ने बताया कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से सड़कों को नुक्सान हुआ है लेकिन सरकार ने ज्यादातर सड़कों को बहाल कर दिया है और सेब मंडियों में पहुंच रहा है। कुछ जगहों पर लिंक रोड खराब है, जिनकी बहाली का कार्य तेज गति से चल रहा है। मंडियों में इस बार किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है जिसके बागवानों को अच्छे दाम मिल रहें हैं और चंडीगढ फल मंडी में भी किलो के हिसाब से सेब बिकने पर अच्छे दाम मिल रहें हैं। कुछ आढ़ती बार बार हड़ताल कर सरकार के निर्णय को गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं अभी सरकार नरमी से पेश आ रही है अगर अब भी आढ़ती आनाकानी करेगें तो सरकार कानूनी रास्ता अपना कर सख्ती से कानून लागू करेगी।
भाजपा का आरोप
दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा है कि प्रदेश में आपदा से टूटी सड़कों को बहाल करने में सरकार नाकाम रही है। इस मजबूरी में अनेक बागवानों ने अपना सेब खड्डो में फेंक दिया और किसी ने एक-आध जगह में खड्डों में डाले गए सेब का वीडियो बना ली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सरकारी मशीनरी दादागिरी पर उतर आई है।
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नंदा ने प्रदेश सरकार से तुरंत सड़कें ठीक करवाने की मांग की है, ताकि किसान का सेब व अन्य नकदी फसलें मंडियों तक पहुंच सके।
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