विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायालय ने 25 मई को हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कथित रुप से प्रायोजित चुनावी हिंसा की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर प्रतिशोध की भावना से अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने और उनके घरों तथा दुकानों में आग लगाकर बड़ा नुकसान करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के नतृत्व वाली टीएमसी ने भाजपा पर सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाने का आरोप लगाया है।
Supreme Court issues notice to the West Bengal government on a plea seeking SIT probe into alleged State-sponsored poll-related violence
— ANI (@ANI) May 25, 2021
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भारतीय जनता पार्टी का आरोप
भारतीय जनता पार्टी ने 24 परगना जिले के अमदंगा विधानसभा क्षेत्र, बांकुरा जिले के कोतुलपुर और मालदा जिले के मेथाबाड़ी आदि क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनकी हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। दूसरी ओर पुलिस जांच में बताया गया है कि इनकी मौतें या तो आत्महत्या से हुईं या दुर्घटना में हुईं। भाजपा ने पुलिस जांच की इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। पार्टी ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।