Ration distribution scam: जेल में बंद ज्योतिप्रिय मलिक के खिलाफ राज्यपाल ने उठाया यह कड़ा कदम, जानें क्या है मामला

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Ration distribution scam: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने करोड़ों रुपये के राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले (Ration distribution scam) में संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद ज्योतिप्रिय मलिक (Jyotipriya Malik) को वन मंत्री के पद से हटा दिया है। उनकी जगह यह विभाग बीरबाहा हांसदा (Birbaha Hansda) को दिया गया है। हांसदा वन एवं स्वयं सहायता-स्वरोजगार समूह (Forest and Self-Help-Self-Employment Groups) (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मलिक का एक अन्य विभाग सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण पार्थ भौमिक को सौंपा गया है। भौमिक सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। अधिकारी ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह के मुताबिक लिया गया है।

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तत्काल प्रभाव से मंत्री के कर्तव्यों से मुक्त
राजभवन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Anand Bose) ने संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 166(3) Article 166(3) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मलिक को तत्काल प्रभाव से मंत्री के रूप में उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने कथित घोटाला मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मलिक को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह जेल में बंद है।

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तीन फर्जी कंपनियों का हुआ इस्तेमाल
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, मल्लिक ने अपराध की आय को वैध बनाने के लिए तीन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। कोलकाता की एक अदालत में अपने प्रस्तुतीकरण में, ईडी ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में लक्षित पीडीएस लाभार्थियों के लिए राशन को “अनैतिक लेकिन संगठित तरीके से निकाल लिया गया”।इस बीच, राशन घोटाले के सिलसिले में संदेशखाली के तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी है, जो अभी भी फरार है।

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