Russo-Ukrainian War: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन (Ukraine) को सैन्य सहायता बंद नहीं की है, इस बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन (Donald Trump administration) ने 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता (foreign aid) रोक दी है।
ज़ेलेंस्की के अनुसार, उनका ध्यान सैन्य सहायता पर है और उन्होंने ‘भगवान’ को धन्यवाद दिया कि इसे रोका नहीं गया है। एसोसिएटेड प्रेस ने मोल्दोवन के राष्ट्रपति मैया सैंडू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की के हवाले से कहा, “मैं सैन्य सहायता पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ; इसे रोका नहीं गया है, भगवान का शुक्र है।”
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90 दिनों के लिए विदेशी सहायता
रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन अपनी सैन्य ज़रूरतों के 40 प्रतिशत के लिए अमेरिका पर निर्भर है। यूक्रेनी नेता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जनवरी 2022 से रूस के साथ खूनी युद्ध लड़ रहे देश के लिए मानवीय सहायता रोकी गई है या नहीं। नए शपथ ग्रहण करने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को घोषणा की कि वह इज़राइल और मिस्र को जाने वाले अनुदानों को छोड़कर, 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता अनुदान रोक देंगे।
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मार्को रुबियो का आंतरिक ज्ञापन
एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक आंतरिक ज्ञापन में कहा, “जब तक प्रत्येक प्रस्तावित नए पुरस्कार या विस्तार की समीक्षा और स्वीकृति नहीं हो जाती, तब तक नए पुरस्कारों या मौजूदा पुरस्कारों के विस्तार के लिए कोई नया फंड बाध्य नहीं किया जाएगा।” रूस-यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के विचार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के साथ ही यूक्रेन को अमेरिकी सहायता का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
रूस के आक्रमण की अनुमति
अमेरिकी नेता ने बार-बार कहा है कि अगर वे पद पर होते तो वे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की अनुमति नहीं देते, हालांकि वे राष्ट्रपति थे क्योंकि देश के पूर्वी हिस्से में कीव की सेना और मॉस्को के साथ गठबंधन करने वाले अलगाववादियों के बीच लड़ाई बढ़ गई थी, पुतिन द्वारा 2022 में दसियों हज़ार सैनिकों को भेजने से पहले। गुरुवार को ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि संघर्ष से बचने के लिए ज़ेलेंस्की को पुतिन के साथ समझौता करना चाहिए था। एक दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने के लिए समझौता नहीं होने पर रूस पर कड़े टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी।
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