सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को देखते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एक पत्र महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखा है। जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के 39 विधायकों के निलंबन से संबंधित याचिका के न्यायालय में लंबित रहने के कारण मंत्री पद या अन्य लाभ के पदों पर इन विधायकों की नियुक्ति न करने की सूचना दी है।
शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र दिया गया है। इस पत्र में लिखा कि, जैसा की आपको ज्ञात है, 39 विधायकों के निलंबन से संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के अधीन लंबित है। इसी के साथ एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर चयन भी सुनवाई के लिए लंबित है।
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इसलिए संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार जिन 39 विधायकों पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई लंबित है, ऐसे किसी विधायक की मंत्री पद पर नियुक्ति या सरकार के किसी लाभ के पद पर नियुक्ति संविधान की मूल भावना का हनन होगा।