केंद्रीय योजनाओं का नाम सुधार रही हैं ममता, भाजपा ने दावा करते हुए बताया ये कारण

बंगाल में ग्राम सड़क योजना से लेकर आवास योजना, राशन योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं का नाम ममता सरकार ने बदल दिया था।

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भाजपा के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। 7 अक्टूबर को उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जिक्र करते हुए दावा किया है कि प्रधानमंत्री दफ्तर से धमकी मिलने के बाद आखिरकार ममता सरकार ने राज्य में इस योजना का नामकरण केंद्र के निर्देश के अनुसार करना शुरू किया है।

इस कारण केंद्र ने रोकी फंडिंग
दरअसल ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में इस योजना का नाम “बांग्ला मातृ प्रकल्प” रखा था। इसके चलते केंद्र सरकार ने इस योजना की फंडिंग रोक दी थी, जिसके बाद राज्य की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय मदद मिलनी बंद हो गई थी। राज्य के महिला और शिशु कल्याण विभाग की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बताया गया है कि राज्य में यह योजना अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से ही चलाई जाएगी। राज्य सरकार की ओर से हर दस्तावेज में इस परियोजना का नाम बदलने का आश्वासन दिया गया जिसके बाद एक बार फिर केंद्र सरकार ने इसके लिए वित्तीय आवंटन शुरू किया है।

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शुभेंदु अधिकारी का दावा
7 अक्टूबर को ही 107 करोड़ रुपये की पहली किस्त केंद्र से राज्य सरकार को मिली है। इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने 7 अक्टूबर को ट्विटर पर लिखा है, “जब तक मार नहीं पड़ती है तब तक बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ता है। गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम ममता सरकार ने बदलकर बांग्ला मातृ प्रकल्प कर दिया था। जैसे ही केंद्र ने इसके लिए वित्तीय फंडिंग रोकी, माननीय ममता बनर्जी का स्टीकर वाला बैलून फूट गया और अब भूल सुधार कर रही हैं। और कितने दिनों तक बंगाल के लोगों को मुख्यमंत्री केंद्रीय योजनाओं को अपना बताकर बेवकूफ बनाती रहेंगी?

केंद्र सरकार नाराज
उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम सड़क योजना से लेकर आवास योजना, राशन योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं का नाम ममता सरकार ने बदल दिया था, जिससे नाराज होकर केंद्र सरकार ने फंडिंग रोक दी थी।

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