खत्म हो सकती है महाराष्ट्र के इन तीन नेताओं की सदस्यता! जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

विधानमंडल (Legislature) के मानसून सत्र (Monsoon Session) की हंगामेदार शुरुआत हुई। विधान परिषद (Legislative Council) की उपसभापति नीलम गोरे (Deputy Chairman Neelam Gore) के खिलाफ महाविकास अघाड़ी (Mahavikas Aghadi) के विधायक (MLA) आक्रामक हो गये। महाविकास अघाड़ी ने यह रुख अपनाया कि चूंकि गोरे ने दल बदल कर लिया है, इसलिए उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हालाँकि, विधायकों ने भ्रम की स्थिति पैदा की क्योंकि श्वेतों ने उनके विरोध के बावजूद काम करना जारी रखा। इसलिए सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद भी महाविकास अघाड़ी के विधायक अपने रुख पर अड़े रहे और नीलम गोरे को अयोग्य घोषित करने के लिए राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से मुलाकात की।

विधान परिषद विधायक विप्लव बाजोरिया, मनीषा कायंदे और नीलम गोरे ने ठाकरे समूह छोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का समर्थन किया है। इसलिए ठाकरे गुट ने विधानमंडल सचिव से मांग की है कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ दल बदल प्रतिबंध के तहत कार्रवाई की जाए। हालाँकि, कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी उपसभापति गोरे के पास होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसलिए महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने सोमवार (17 जुलाई) को हंगामा करते हुए आपत्ति जताई कि नीलम गोरहा नैतिक रूप से विधान परिषद के उपसभापति पद पर नहीं बैठ सकतीं।

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अयोग्यता नोटिस जारी
विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि नीलम गोरे को शिवसेना (उबाठा) पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष चुना गया था। दल बदल करते हुए उन्होंने शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का फैसला किया। इसलिए हमने उनके खिलाफ अयोग्यता नोटिस जारी किया है। चूँकि वह अब शिवसेना (उबाठा) की प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, इसलिए वह नैतिक रूप से इस पद पर नहीं बैठ सकतीं।

नेता प्रतिपक्ष को लेकर जल्द होगा फैसला
सरकार बहुमत के दम पर सदन चला रही है और उपसभापति सरकार की मदद की भूमिका निभा रही हैं। उपसभापति को निष्पक्ष होना चाहिए। उन्हें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हमने एक तरफा काम कर रही उपसभापति नीलम गोरे के खिलाफ बहिष्कार का रुख अपनाया है।’ इस संबंध में महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बैठक होगी, जिसके बाद अगली दिशा तय की जाएगी। अनिल परब ने यह भी कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का फैसला महाविकास अघाड़ी की बैठक में किया जाएगा।

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