भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, जम्मू-कश्मीर सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर, ‘थीम 8 पर विषयगत दृष्टिकोण; सुशासन वाली पंचायत’ को अपनाने के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में 21-23 अगस्त 2023 के दौरान आयोजन कर रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित ‘मेरी पंचायत मोबाइल ऐप’ और एनसीबीएफ के संचालन दिशानिर्देश, सेवा-स्तरीय बेंचमार्क, स्व-मूल्यांकन और मॉडल अनुबंध भी राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान जारी किए जाएंगे।
जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश के पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भी इस राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेंगे। विषयगत क्षेत्रों में पहल करने वाली पंचायतों को भी इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
इस कार्यशाला के प्रतिभागियों में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी, प्रमुख हितधारक, क्षेत्र विशेषज्ञ और सुशासन की 5 टी- टीमवर्क, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन में अनुकरणीय कार्य करने वाली एजेंसियां भी शामिल होंगी। इस कार्यशाला में सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, योजना विभाग, एनआईआरडी एवं पीआर, एसआईआरडी एवं पीआर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से चयन किए गए ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी विभिन्न तकनीकी सत्रों/पैनल चर्चाओं के दौरान 3 से 4 मिनट की लघु वीडियो फिल्म प्रस्तुति के माध्यम से प्रासंगिक विषयगत क्षेत्र में अपने अनुभव का प्रदर्शन करेंगे।
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संदर्भ में सर्वोत्तम रणनीतियों, दृष्टिकोणों, समावेशी कार्यों और नवाचारी मॉडलों और श्रेष्ठ प्रक्रियां, ढांचे की निगरानी, प्रोत्साहन का प्रदर्शन तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में एसडीजी के विषयों को प्रतिबिंबित करना है।
इस राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार, डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, मनदीप कौर, आयुक्त एवं सचिव, आरडी एवं पीआर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार, विकास आनंद, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, डॉ. बिजय कुमार बेहरा, आर्थिक सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय और अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों और देश के पंचायती राज संस्थानों के लगभग 1000 निर्वाचित प्रतिनिधियों के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।
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