Union Budget 2024-25: बजट 2024 पर चंद्रबाबू नायडू की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

सीतारमण ने कहा कि हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के ओर्वाकल नोड को भी इसी तरह की मदद दी जाएगी।

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Union Budget 2024-25: तेलुगु देशम पार्टी (Telugu Desam Party) (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President) चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने 23 जुलाई (मंगलवार) को केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) की सराहना की और आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की जरूरतों को पहचानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, “आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं।”

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पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों और अन्य
चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “केंद्र से यह सहायता आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में बहुत मददगार साबित होगी। मैं आपको इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं।” इससे पहले आज, टीडीपी ने कहा कि पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों और अन्य के लिए घोषित “प्रतिबद्धताओं” का हवाला देते हुए, पांच साल बाद केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को “विशेष आवंटन” किया गया है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, सत्तारूढ़ पार्टी ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। पार्टी ने पोस्ट में कहा, “इस वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये, पोलावरम (परियोजना) जीवन रेखा के लिए अतिरिक्त धन, इस वर्ष विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए धन और सात पिछड़े जिलों के लिए विशेष धन।”

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आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में “प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं।” सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से “विशेष वित्तीय सहायता” की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “राजधानी के लिए राज्य की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।”

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किसानों की जीवन रेखा
धन की मात्रा या समयसीमा निर्दिष्ट किए बिना, वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पोलावरम परियोजना के वित्तपोषण और जल्द पूरा होने के लिए “पूरी तरह से प्रतिबद्ध” है और इसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों की जीवन रेखा बताया। सीतारमण के अनुसार, गोदावरी नदी पर एक मेगा-सिंचाई परियोजना, पोलावरम परियोजना देश के लिए खाद्य सुरक्षा की सुविधा भी प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत दक्षिणी राज्य के औद्योगिक विकास के हिस्से के रूप में, उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के कोप्पर्थी नोड में बिजली, पानी और रेलवे जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

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हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे
सीतारमण ने कहा कि हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के ओर्वाकल नोड को भी इसी तरह की मदद दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस साल आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा, हालांकि उन्होंने कोई विशेष विवरण नहीं बताया। वित्त मंत्री ने रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में उल्लिखित अनुदान देने का वादा किया।

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