Uttarakhand UCC: सोमवार 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र (assembly session) प्रारंभ हो रहा है। पहले दिन विधानसभा सदस्यों के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। सरकार ने सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस संबंध में 4 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण (Ritu Khanduri Bhushan) की अध्यक्षता में विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की है। इसमें में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। बैठक में वह सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील की।
कार्यमंत्रणा की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ भी बैठक की।सोमवार को दोबारा बैठक होगी और सदन के संचालन के लिए आगे का एजेंडा तय होगा। कल पांच फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन विधानसभा सदस्यों (assembly members) के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं।
यूसीसी पर विशेष चर्चा
इस संदर्भ में विधानसभा ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में सदस्यों की सहमति के बाद एक दिन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सोमवार को एक बार फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें आगामी दिनों का प्रस्ताव तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों के विधायकों से आग्रह किया गया है कि सदन को सुचारु रूप से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के प्रश्न सदन में उठे जिसका लाभ जनता को हो। सदन से बाहर निकलने के बाद बसपा, कांग्रेस सभी दलों के सदस्यों ने यूसीसी पर विशेष चर्चा की। दोनों दलों के नेताओं का कहना था कि सरकार इस मामले को हड़बड़ी में ला रही है।
विधायकों को नहीं मिली जानकारी
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना था कि यूसीसी का ड्राफ्ट सदस्यों को दिया जाए। इसका अध्ययन कर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। दूसरी ओर बसपा के सदस्य का कहना था कि समान नागरिक संहिता (uniform civil code) का प्रकरण विधानसभा में लाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संदर्भों विधायकों तक से नहीं पूछा गया, जनता से क्या पूछ गया होगा। इस संदर्भ में प्रीतम सिंह का कहना था कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। यूसीसी का ड्राफ्ट छह फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा पटल पर आने के बाद विधायकों दिया जाएगा। हम इसके बाद अपना वक्तव्य देंगे। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना था कि इस विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी।