गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि तमिलनाडु (Tamil Nadu) द्रमुक सरकार (DMK Government) भ्रष्टाचार (Corruption) छिपाने के लिए भाषा का जहर फैल रही है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दो वर्षों के प्रयास के बाद भी मुख्यमंत्री एम. के स्टालिन (Chief Minister M.K Stalin) ने तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू नहीं की। गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी में मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई से प्रमुख नेताओं के आर्थिक हित जुड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि तमिलनाडु में राज्ग की सरकार बनने के बाद तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई शुरू की जाएगी।
2024 लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार दो प्रमुख काम करेगी। राष्ट्रीय जनगणना और परिसीमन का इसके बाद से दक्षिण भारत के कुछ राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी तो उनको नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। उनका मानना है कि एक तरह से अच्छे काम के लिए दंडित करने के समान होगा दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बड़ी है और इन राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मोर्चे पर फायदा होगा।
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संविधान परिसीमन के बारे में क्या कहता है?
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश है। अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं और संख्या नए सिरे से तय करने के लिए परिसीमन अधिनियम पारित करें। जबकि अनुच्छेद 170 विधानसभा सीटों के परिसीमन के बारे में है इसके तहत आबादी के आंकड़ों के आधार पर हर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाती है।
ऐसे बदलेगा सीटों का गणित
एक अनुमान के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2026 तक करीब 150 करोड़ हो जाएगी। इसलिए कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 से बढ़कर 36 हो सकती है। तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 20 और आंध्र प्रदेश की सीटे 25 से बढ़कर 28 हो सकती है तमिलनाडु की लोकसभा सीटे 39 से बढ़कर 41 हो सकती है केरल में आबादी बढ़ने की दर सबसे कम है। केरल की सीटें 20 से घटकर 19 हो सकती है वही, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 128 और बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 70 हो सकती है।
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