केंद्र की मोदी सरकार के तरफ लोकसभा (Lok Sabha) और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के लिए लाए गये विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की बात कही गयी है। यह संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है। अब इस विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी।
454 सांसदों ने किए पक्ष में मतदान
नये संसद भवन में लोकसभा में कार्यवाही के पहले दिन लाए गये इस विधेयक के पक्ष में 454 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विधेयक के बाबत केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने वाली कई योजनाएं लागू करके देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। यह विधेयक नीति निर्माण में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा।
महिला सशक्तिकरण मान्यता का मुद्दा
एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को और बढ़ावा देगा। इससे राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान कहा कि अब इस देश की महिलाएं न केवल नीतियों में भागीदार बनेंगी बल्कि नीतियों के निर्धारण में भी अपना योगदान देंगी। अमित शाह ने कहा कि कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक ऐजेंडा हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण मान्यता का मुद्दा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill) को लागू करने में कोई भी देरी भारतीय महिलाओं के साथ अन्याय होगा।
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