गुजरात में बिना लाइसेंस के नॉनवेज की सभी दुकानों को बंद कराया जाएगा। पिछले कुछ दिन से चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में अब तब करीब चार हजार नॉनवेज की दुकानों को बंद कराया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में 1 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी राज्य सरकार के प्रवक्ता व मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी। राज्य के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने अवैध नॉनवेज की दुकानों और लारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं, इसे लेकर सरकार की ओर से राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। राज्य में बगैर लाइसेंस के चल रही नॉनवेज दुकानों को बंद कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में चलाए जा रहे अभियान में अब तक चार हजार नॉनवेज की दुकानों को बंद कराया जा चुका है।
राज्य में घास का पर्याप्त जत्था उपलब्ध
उन्होंने बताया कि राज्य की गौ-शालाओं, पांजरापोल, सहभागी वन व्यवस्था समितियों, दूध उत्पादक मंडलियों को प्रति यूनिट 100 किलो तक घास निशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में घास का पर्याप्त जत्था उपलब्ध है। इससे इस साल राज्य के स्थानीय लोगों, गौ-शालाओं, पांजरापोल, सहभागी वन व्यवस्था समितियों, दूध उत्पादक मंडलियों को करीब 100 लाख किलो अतिरिक्त घास के गठ्ठर निशुल्क दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि वन विभाग के गोदाम में अभी 576 लाख किलोग्राम घास उपलब्ध है। वहीं चालू वर्ष में भी 273 लाख किलो वन विभाग के पास उपलब्ध होगा। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के सभी गोदामों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। गोदाम के सभी डाटा को भी सुरक्षित रखने का उपाय किया गया है।