केंद्र सरकार ने 15 फरवरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने बताया है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
पिछले महीने चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उस्मानाबाद और औरंगाबाद शहरों का नाम बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आया है और यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है?
15 फरवरी को केंद्र ने दी जानकारी
15 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बेंच को बताया कि, ‘केंद्र को राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिला है। केंद्र ने दो फरवरी को राज्य सरकार को सूचित किया था कि उसे उस्मानाबाद का नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केंद्र ने अभी तक औरंगाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया है.केंद्र के इस पक्ष को सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।