रक्षा बंधन पर बहनों के लिए सीएम शिवराज ने खोला खजाना, हर महीने मिलने वाली राशि में की ‘इतने’ की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत बहनों को नियुक्तियां दी जायेंगी। शिक्षकों के पदों पर 50 प्रतिशत बहनें नियुक्त होंगी।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 312.64 करोड़ रुपये की राशि अंतरित कर उन्हें विशेष उपहार दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह दी जा रही राशि एक हजार रुपये के स्थान पर अब अक्टूबर माह से 1250 रुपये की राशि दी जाएगी। राखी पर्व पर आज प्रत्येक बहन को उपहार के रुप में 250 रुपये दिए जा रहे हैं। बहनों के खाते में दस सितंबर को योजना के एक हजार रुपये डाले जाएंगे। इसके पश्चात अक्टूबर माह से 1250 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर रविवार को जंबूरी मैदान भोपाल में विशाल लाड़ली बहना सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

बहनों के जीवन को बदलने का संकल्प बना योजनाओं का आधार
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज प्रदेश में नारी शक्ति की आवाज गूंज रही है। आज यहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते को प्रणाम करने आया हूँ। बहनों के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पैतृक ग्राम में ही बहनों के साथ भेदभाव के प्रसंग देखे। समाज में बेटों की संख्या ज्यादा होने लगी थी। महिलाओं के जीवन को सम्मानजनक बनाने के लिए तभी संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री बनने के पहले विधायक और सांसद के रूप में भी अभावग्रस्त परिवारों की बेटियों के विवाह करवाने का कार्य किया। बहनों के जीवन को संवारने के संकल्प को बाद में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रकट किया है। यह संकल्प महिला कल्याण योजनाओं का आधार बना। चौहान ने कहा कि वे बेटियों और बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बहनों की जिंदगी बदलना जीवन का संकल्प है।

पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 30 के स्थान पर देंगे 35 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत बहनों को नियुक्तियां दी जायेंगी। शिक्षकों के पदों पर 50 प्रतिशत बहनें नियुक्त होंगी। स्थानीय निकायों में एल्डरमैन और अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। बहनों और बेटियों को बेहतर शिक्षा का प्रावधान करते हुए बहनों की शिक्षण फीस शासन द्वारा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। यदि बहनें नहीं चाहेंगी तो किसी क्षेत्र में मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। इसके लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किए जाएंगे।

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बहनों की आय प्रतिमाह 10,000 तक करने का लक्ष्य
चौहान ने कहा कि लाड़ली बहनाएं आजीविका मिशन के अंतर्गत आ जाएंगी तो उन्हें सभी आवश्यक लाभ मिलेंगे। पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। छोटे मोटे उद्योग के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट में भूखंड मिलेगा। प्रदेश में बहनों के नाम स्टाम्प शुल्क अब एक प्रतिशत कर दिया गया है। लक्ष्य यह है कि बहनों की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार रुपए हो जाए।

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