बुलेट ट्रेन, मेट्रो सहित अन्य बुनियादी कामों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया ये आदेश

राज्य की बुनियादी सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) की परियोजनाओं को तेजी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर संबंधित विभाग काम करें और उसी प्रकार से प्रलंबित मामलों में भी आवश्यक अनुमतियां तत्काल प्राप्त करें। विशेष रूप से अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) से संबंधित भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, भूमि हस्तांतरण (जमीन का ट्रांसफर) जैसे मामलों को 30 सितंबर से पहले मंजूरी दी जाए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है।

मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंत्रालय के वार रूम में राज्य की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर परियोजना में देरी होती है, तो उसकी लागत बढ़ने के साथ ही लोगों को सुविधाएं मिलने में भी देरी होती है। केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है तो राज्य को भी इसका फायदा उठाना चाहिए और इन परियोजनाओं का फॉलोअप करके उसे मंजूरी देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद की 508.17 किमी दूरी वाले हाईस्पीड रेलवे परियोजना (बुलेट ट्रेन) है और इस परियोजना पर एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये खर्च होना है। गुजरात और महाराष्ट्र में कुल 12 स्टेशन आने वाले हैं जिनमें से महाराष्ट्र में चार स्टेशन बनेंगे। मुंबई में एक स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी तीन स्टेशन एलिवेटेड हैं। इस परियोजना के लिए जापान सरकार ने कर्ज दिया है जिसका 50 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि महाराष्ट्र सरकार 25 फीसदी और गुजरात सरकार 25 फीसदी वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए एमएमआरडीए को 30 सितंबर तक अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए 4.8 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस तरह उन्होंने पालघर और ठाणे के जिला अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, भूमि हस्तांतरण (जमीन का ट्रांसफर) के मामलों को 30 सितंबर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया है।

बैठक में रेलवे, मेट्रो, मल्टीमॉडल कॉरिडोर, तुलजापुर, पंढरपुर जैसी कई बुनियादी सुविधाओं वाली (इंफ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें बुलेट ट्रेन के अलावा मुंबई मेट्रो लाइन-3, 4, 5, 6, 9 और 11 के साथ-साथ मेट्रो लाइन 2ए (दहिसर पूर्व से डीएन नगर), मेट्रो लाइन-7 (अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व) के कामों की जानकारी ली गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वडाला से कासारवडवली मेट्रो लाइन-4 और ठाणे से कल्याण वाया भिवंडी मेट्रो लाइन-5 के जरिए भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण का काम तेजी से पूरा करें।

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इस बैठक में मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नॅशनल हाय स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक राजेंद्र प्रसाद के साथ एमएमआरडीए आयुक्त, जिला अधिकारी एवं संबंधित विभागों के सचिव उपस्थित थे।