मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के भूखण्ड पर रहनेवाले और व्यापारी वर्तमान समय में बहुत परेशान हैं। उनका किराया गई गुना एमबीपीटी ने बढ़ा दिया है। इसके कारण अब व्यवसाय ठप होने की राह पर है। इस विषम परिस्थिति से बचाने के लिए विभिन्न व्यापारी संगठनों, दारूखाना आयरन एण्ड स्टील मर्चंट असोशिएशन ने रैली का आयोजन किया था।
कोरोना प्रतिबंधों के कारण घर से लेकर व्यवसाय सब बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, ऐसे में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) ने उसके भूखण्ड पर वर्षों से रहनेवाले किराएदारों के लिए बुरी खबर सुना दी है। टेरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट (टेम्प) के द्वारा किराया बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव बनाया गया है, उसे एमबीपीटी ने मान्य कर लिया है।
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व्यापारियों ने इस अन्यायकारी किराया बढ़ोतरी का विरोध किया है, इसे लेकर व्यापारी संगठनों ने दारूखाना आयरन एण्ड स्टील एण्ड स्क्रैप मर्चंट एसोसिएशन की अगुवाई में एक रैली का आयोजन किया गया। दारूखाना क्षेत्र में आयोजित की गई इस रैली में स्थानीय विधायक राहुल नार्वेकर समेत कई व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय और व्यापारी उपस्थित थे।
हम समय-समय पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के फैसले का विरोध करते आए हैं। लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि, न ही हमारी सुनवाई हो रही है और न ही इस मामले का कोई हल निकाला जा रहा है। जिसके कारण परेशान होकर अब आगामी दिनों में ट्वीट मोर्चे का आयोजन करने जा रहे हैं। क्योंकि, कोरोना दिशानिर्देशों के कारण सरकार ने आंदोलन की अनुमति नहीं दी है इसलिए यह मोर्चा ऑनलाइन होगा। जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे।
राजीव खंडेलवाल, व्यापारी नेता
ईस्टर्न मुंबई लैंड यूजर्स असोसिएशन के अंतर्गत आंदोलन
ज्5 अक्टूबर 2021 को व्यापारियों ने दक्षिण मुंबई के सांसद अरविन्द सावंत की उपस्थिति में एक नए संगठन की घोषणा की थी। अब इस संगठन (ईस्टर्न मुंबई लैंड यूजर्स एसोसिएशन) के झंडे तले व्यापारी एकजुट हो गए हैं। संगठन अब एमबीपीटी से किराया कम करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है।
मैं जल्दी ही एमबीपीटी अध्यक्ष राजीव जलोटा के साथ संयुक्त बैठक में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस समस्या के निराकरण के लिए शिपिंग मिनिस्टर से भी चर्चा की जाएगी। मैं कोशिश करुंगा कि उच्च न्यायालय का निर्णय आने तक व्यापारियों के खिलाफ नोटिस न निकाला जाएगा।
राहुल नार्वेकर, स्थानीय विधायक
व्यापारियों की मांग
1. किराया उचित होना चाहिए जिसका भुगतान व्यापारी करने में सक्षम हों
2. किराया वर्तमान दिन से लागू हो
3. जो व्यापारी आज जिस जगह पर व्यापार कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए एवं उनका नाम पंजीकृत किया जाए
4. जिन व्यापारियों ने अपने प्लॉट को ठीक कराया है, उनसे उचित शुल्क लेकर नियमित किया जाए
5. सभी कानूनी कार्रवाई रद्द की जाए
6. यदि किसी की जगह ली जाती है तो उसके बदले दूसरी जगह दी जाए
प्रधानमंत्री से गुहार
एमबीपीटी के बेतहाशा किराया वृद्धि से परेशान व्यापारियों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है। इसके साथ ही मुंबई क्षेत्र के सांसद एवं विधायकों से मिलकर अपनी परिस्थितियों एवं परेशानियों से अवगत करा रहे हैं।
ये है प्रकरण
12 नवंबर 2021 को गजट के माध्यम से ईस्टर्न मुंबई में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीनों का किराया मौजूदा रेडी रेकनर एवं मार्किट रेट के हिसाब से बढ़ा दिया। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में अपने निर्णय में किराए का स्वरुप निश्चित किया था, जिसकी अनदेखी कर दी गई। आरोप है कि, वर्तमान में जो किराया बढ़ोतरी की गई है वह मौजूदा किराये से लगभग 2800 से 3000 प्रतिशत अधिक है। इसमें चौंकानेवाली बात यह है कि, यह किराया वर्तमान दिन से नहीं बल्कि 2012 से बढ़ाया गया है, जो कि दो स्लैब मैं विभाजित है। पहला 2012 से 2017 और दूसरा 2017 से 2022 तक। जिसके कारण व्यापारियों को एक साथ लाखो रुपये चुकाने होंगे। यदि किराएदार पैसा चुकाने में असफल रहता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा, ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी जगह को खाली करना पड़ सकता है।