High Level Committee: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 28 मार्च को एक उच्च स्तरीय समिति ने सिक्किम में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी गतिविधियों तथा पांच राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1604 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी।
राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकी
गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत पांच राज्यों बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल के लिए 1,604.39 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण निधि विंडो के निर्धारित आवंटन से वित्त पोषण के लिए बिहार के लिए 340.90 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 339.18 करोड़ रुपये, झारखंड के लिए 147.97 करोड़ रुपये, केरल के लिए 162.25 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 614.09 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और कुल 3,373.12 करोड़ रुपये के लिए 20 राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है।
आपदा मोचन निधि
इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण वित्त पोषण विंडो से सिक्किम को 555.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह सहायता अक्टूबर, 2023 में तीस्ता नदी बेसिन के निचले हिस्से में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी जरूरतों के लिए प्रदान की जाएगी।
28 राज्यों को 19,074.80 करोड़ रुपये जारी
उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत 28 राज्यों को 19,074.80 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के तहत 16 राज्यों को 3,229.35 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत 8 राज्यों को 719.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।